Electricity Subsidy: खुशखबरी! अब बिजली पर मिलेगी 24,000 करोड़ की सब्सिडी, सरकार ने किया ऐलान

Electricity Subsidy: चुनाव नतीजों के बाद मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली में 24,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कई अन्य बड़े फैसले भी लिए गए हैं।

Electricity Subsidy

बिजली सब्सिडी: लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों और गरीबों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली में 24,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कई अन्य बड़े फैसले लिए गए हैं।

24,420 करोड़ की बिजली सब्सिडी को मंजूरी कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों और आम उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में 24,420 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी को मंजूरी दी गई। घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। किसानों के लिए 13,000 करोड़ रुपए और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई है।

स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बड़ा फैसला

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर यदि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उन पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। कुल 1,214 पद हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में नए पदों का सृजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मानक के अनुसार 46,491 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ के साथ तृतीय, चतुर्थ श्रेणी भी शामिल है। इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ के पदों का सृजन कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास है।

कैबिनेट के ये भी अहम फैसले रहे

उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय अवंती बाई विश्वविद्यालय, तांत्या भील विश्वविद्यालय और तांत्या टोपे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तीनों विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग से जोड़कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अस्पताल में डॉक्टरों को प्रतिनियुक्ति पर भी भेजा जा सकता है।

इसके अलावा राज्य सरकार ने गोरक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक इस साल ‘गौ रक्षा वर्ष’ मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत गुड़ी पड़वा से होगी और अगले साल तक मनाया जाएगा। इस दौरान गौशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा। सड़क पर घूमने वाली गायों को गौशाला पहुंचाया जाएगा।

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