8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग ,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने जा रही हैं। इसलिए बजट से पहले विभिन्न वर्गों की ओर से मांगें आ रही हैं। इस बजट में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव को एक प्रस्ताव भी भेजा है।
8वां वेतन आयोग: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने जा रही हैं। इसलिए बजट से पहले विभिन्न वर्गों की ओर से मांगें आ रही हैं। इस बजट में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव को एक प्रस्ताव भी भेजा है जिसमें कई मांगें शामिल हैं। कर्मचारियों की सभी मांगों में से 8वें वेतन आयोग का गठन सबसे प्रमुख मांगों में से एक है। 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने बजट 2024 से पहले कई मांगें रखी हैं। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव भी सरकार को दिया गया है। तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार बजट में आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।
बजट में हो सकती है 8वें वेतन आयोग की घोषणा
बजट सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। केंद्र सरकार को 2024 के पूर्ण बजट से पहले आठवें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव मिला है। 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव मोदी सरकार को भेजा गया है। ताकि, वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा कर सके।
सरकार को मिला 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय कर्मचारी परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन का आग्रह किया है। हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे, भत्ते और लाभों की जांच करता है, मुद्रास्फीति जैसे बिंदुओं के आधार पर आवश्यक बदलाव सुझाता है।
2014 में आया था 7वां वेतन आयोग
7वां वेतन आयोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी 2014 को लाया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। मोदी सरकार के कार्यकाल में यह पहली बार होगा जब कोई नया वेतन आयोग गठित होगा। सामान्य दस साल के अंतराल के अनुसार, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होना प्रस्तावित है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसके औपचारिक गठन की घोषणा नहीं की है।
